प्रिय मित्रों, आज हम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 के बारे में जानेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है।
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन करने के लिए ‘मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024’ शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना और विस्तार को प्रोत्साहित करना तथा बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराकर राज्य के सभी वर्गों के लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है।
इस योजना के तहत वित्तीय संस्थानों जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ग्रामीण बैंक आदि के माध्यम से विनिर्माण, सेवा और व्यापार आधारित उद्यमों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। न केवल नए उद्यम स्थापित करने वाले बल्कि पहले से स्थापित उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए भी यह ऋण लिया जा सकता है।
इस योजना का उद्देश्य राज्य में लघु उद्यमों की स्थापना और सभी वर्गों के लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। इसके तहत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लघु उद्यमी इस योजना का लाभ उठाकर अपना स्वयं का व्यवसाय, जैसे- निर्माण, सेवा या व्यापार आरंभ कर सकते हैं या पहले से स्थापित उद्यम का विस्तार, आधुनकीकरण या विविधिकरण भी कर सकते हैं।
इस योजना में निम्न बातों का प्रावधान किया गया है:
लाभार्थी: इस योजना का लाभ व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों प्रकार के आवेदक उठा सकते हैं। व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए । संस्थाएं जैसे स्वयं सहायता समूह, सिमितयां, साझेदारी फर्म आदि भी आवेदन कर सकती हैं।
ऋण की सीमा: नए निर्माण और सेवा आधारित उद्यमों के लिए 10 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा मिलेगी । व्यापार से संबधित उद्यमों के लिए ऋण सीमा 1 करोड़ रुपए तय की गई है। पहले से चल रहे उद्यमों का विस्तार आदि के लिए 1 करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकते हैं।
ब्याज दर और ऋण अविध : 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 8%, 10 से 50 लाख रुपये तक 6% और 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक 5% ब्याज दर तय की गई है, जिस पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा । ऋण की अविध 5 साल तक और मोहलत अविध 6 माह तक की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आवेदन प्रक्रिया :
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से 31/03/2024 तक किया जा सकता है। 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए बिना साक्षात्कार के आवेदन बैंकों को भेजा जाएगा, जबकि 10 लाख से अधिक के ऋण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा साक्षात्कार के बाद आवेदनों का चयन किया जाएगा।। 10 लाख रुपए से कम के लिए जिला स्तर के प्रबंधक द्वारा सीधे ही ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। 10 लाख से अधिक राशी के आवेदनों पर निर्णय जिला स्तर पर गठित टास्क फोसर् द्वारा किया जाएगा।
इसके बाद संबधित बैंक या वित्तीय संस्थान ऋण स्वीकर्ति और वितरण करेगा । प्रत्येक तिमाही बाद ब्याज अनुदान के भुगतान के लिए बैंक द्वारा दावा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे जिला स्तर के प्रबंधक की सिफ़ारिश पर मंजूरी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में कुछ विशेष वगों को जैसे महिला उद्यिमयों, दिवयांगजन ,अनुसूचित जाती / जनजाति के लोगों को वरीयता दी गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्यम स्थािपत करने वालों को भी प्राथिमकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत निम्न प्रकार की गतिविधिया अयोग्य मानी गई हैं:
मदिरा , आदि नशीले पदार्थों से संबधित
कृषी और संबद्ध क्षेत्र की गितिविधयां
खनन, रीयल एस्टेट
प्लािस्टक उत्पाद जो पुनः प्रयोग नहीं हो सकते
सरकार द्वारा प्रतिबंधित गितिविधयां
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का सफल कायार्न्वयन करने के लिए जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये केंद्र आवेदनों की जांच, टास्क फोसर् किमटी की बैठकें आयोिजत करने और ऋण वितरण की पूरी प्रिक्रया का संचालन करेंगे।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से राज्य में नए उद्यमों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं का पलायन रुकेगा। साथ ही, छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिलने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।
